विदेशों में भारतीय धन :
कालाधन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने तीन सीलबंद लिफाफे सौंपे। पहले में विदेशी खाताधारकों के नाम थे। दूसरे में दूसरे देशों के साथ हुई संधि के कागजात थे और तीसरे में जांच की स्टेटस रिपोर्ट थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इसमें साल 2006 तक की एंट्री है। इसकी वजह यह है कि स्विस अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि ये इनपुट्स चोरी की जानकारी के आधार पर हासिल किए गए हैं।
अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बताया कि खाताधारकों के नामों के साथ इन लोगों के खिलाफ अब तक हुई जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि लिस्ट में एचएसबीसी बैंक के जिनेवा ब्रांच में खाता रखने वाले भारतीयों के नाम हैं, जो भारत सरकार को फ्रांस सरकार की ओर से मिले थे।
कालाधन के मामले में 150 देशों की लिस्ट में भारत आठवें नंबर पर (2001 से 2010 के बीच)
देश |
कालाधन (बिलियन डॉलर में)
(स्रोत: ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी)
|
चीन
मैक्सिको
मलेशिया
साउदी अरेबिया
रूस
फिलिपीन्स
नाइजीरिया
भारत
इंडोनेशिया
यूएई(संयुक्त अरब अमीरात)
|
2,740
476
285
210
152
138
129
123
109
107
|
स्विस बैंक में किस साल कितना पहुंचा भारतीयों का कालाधन
(स्रोत: स्विस नेशनल बैंक )
साल | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
रकम (करोड़ रुपए में) | 41400 | 27500 | 15400 | 12600 | 12450 | 14000 | 9000 | 14000 |
जब्त किया गया कालाधन (स्रोत: मई 2012 में जारी श्वेतपत्र)
साल | नगदी | जूलरी | अन्य संपत्ति | कुल (करोड़ रुपए में) |
2006-07 | 187.48 | 99.19 | 77.96 | 364.64 |
2007-08 | 206.35 | 128.07 | 93.39 | 427.82 |
2008-09 | 339.86 | 122.18 | 88.19 | 550.23 |
2009-10 | 300.97 | 132.2 | 530.33 | 963.50 |
2010-11 | 440.28 | 184.15 | 150.55 | 774.98 |
2011-12 | 499.91 | 271.40 | 134.30 | 905.61 |
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